• प्रधान मंत्री आवास योजना

ग्रामीण भागातील दारिद्रय रेषेखालील बेघर/कच्चेघर असलेल्या कुटूंबांना घरकुल बांधकामासाठी अर्थसहाय्य देणे हा योजनेचा उद्देश आहे. लाभार्थ्यांची निवड ग्रामपंचायतीमार्फत केली जाते. ग्रामपंचायतीमार्फत तयार केलेली कायम प्रतिक्षा यादी ग्रामपंचायतीच्या सुचना फलकावर प्रसिध्द केली जाते. योजनेचा लाभ मिळण्यासाठी लाभार्थी दारिद्रय रेषेखालील असावा, कायम प्रतिक्षा यादीत त्याचे नाव असावे व घरकुल बांधकामासाठी स्वत:ची जागा असावी, अशा सर्वसाधारण अटी आहेत. सन 2016-17 पासून प्रधान मंत्री आवास योजना-ग्रामीण ही केंद्र पुरस्कृत योजना राबविली जाणार आहे.

✓ घरकुल बांधकामाकरिता साधारण क्षेत्रात रू.1.20 लक्ष व नक्षलग्रस्त भागाकरिता रू.1.30 लक्ष प्रति लाभार्थी अर्थसहाय देण्यात येणार आहे. प्रधान मंत्री आवास योजना-ग्रामीण योजनेचे अर्थसहाय राज्यस्तरावरील बँक खात्यातून PFMS प्रणालीव्दारे लाभार्थ्यांच्या बँक/पोस्ट खात्यात जमा होणार आहे. प्रधान मंत्री आवास योजना-ग्रामीण अंतर्गत सामाजिक, आर्थिक व जात सर्वेक्षण, 2011 मधील माहिती लाभार्थ्यांच्या निवडीकरिता वापरण्यात येणार आहे. प्रधान मंत्री आवास योजना-ग्रामीण अंतर्गत राष्ट्रीय स्तरावर तांत्रिक सहाय्य पुरविण्यासाठी राष्ट्रीय तांत्रिक सहाय्य संस्था गठीत करण्यात येणार आहे. घरकुल अनुदाना व्यतिरिक्त महात्मा गांधी राष्ट्रीय रोजगार हमी योजनेअंतर्गत 90/95 दिवसांच्या अकुशल मुजूरीच्या स्वरूपात अर्थसहाय्य दिले जाते. 

• शबरी आवास योजना

योजनेचे स्वरूप:–

आदिवासी उपयोजनेंतर्गत आदिवासी क्षेत्रात येणाऱ्या जिल्ह्यांतील अनुसूचित जमातीच्या लाभार्थ्यांसाठी तसेच आदिवासी बाह्य क्षेत्रात येणाऱ्या जिल्ह्यांतील अनुसूचित जमातीच्या पात्र लाभार्थ्यांना घराचे 269.00 चौ.फु. चटई क्षेत्र असलेले पक्के घरकुल उपलब्ध करून देणे.

✓ लाभार्थी पात्रता:–

1. लाभार्थी महाराष्ट्र राज्यातील अनुसूचित जमाती संवर्गातील असावा.

2. लाभार्थ्यांचे महाराष्ट्र राज्यातील वास्तव्य किमान 15 वर्षांचे असावे.

3. लाभार्थ्यांकडे स्वत:ची किंवा शासनाने दिलेली जमीन असणे आवश्यक राहील.

4. लाभार्थ्यांकडे स्वत:चे किंवा कुटुंबियांचे पक्के घर नसावे.

5. विधवा, परित्यक्ता, निराधार, दुर्गम भागातील लाभार्थ्यांना प्राधान्य देण्यात येईल.

6. अर्जदाराच्या कुटुंबाची वार्षिक उत्पन्न मर्यादा खालीलप्रमाणे :- अ) ग्रामीण क्षेत्र – रु. 1.00 लाख ब) नगरपरिषद क्षेत्र – रु. 1.50 लाख क) महानगरपालिका क्षेत्र – रु. 2.00 लाख

✓ घराची किंमत मर्यादा:–

घराच्या बांधकामासाठी क्षेत्रनिहाय कमाल खर्चाची मर्यादा पुढील प्रमाणे आहे. अ) ग्रामीण साधारण क्षेत्र : रु. 1.32 लाख नक्षलग्रस्त व डोंगराळ क्षेत्रासाठी : रु. 1.42 लाख ब) नगरपरिषद क्षेत्र : रु. 1.50 लाख क) महानगरपालिका क्षेत्र : रु. 2.00 लाख

✓ आवश्यक कागदपत्रे:–

1. अर्जदाराचे नजिकच्या काळातील दोन पासपोर्टसाईज फोटो

2. जातीचे प्रमाणपत्र

3. रहिवासी प्रमाणपत्र 4. 7/12 उतारा व नमुना 8-अ

5. शाळा सोडल्याचा दाखला/वयाचा दाखला

6. जागा उपलब्धतेचे प्रमाणपत्र

7. तहसिलदार यांचेकडून प्रमाणित उत्पन्नाचा दाखला

8. शासन वेळोवेळी विहित करतील अशी कागदपत्रे

9. ग्रामसभेचा ठराव 

• आदिवासी विकास विभाग 

1)केंद्रीय अर्थसंकल्प (न्यूक्लिअस बजेट) योजना

2)खावटी कर्ज योजना

3) ठक्कर बाप्पा आदिवासी बस्ती सुधारणा एकात्मिक कार्यक्रम

4) नवसंजीवनी योजना 

• महिला बाल विकास विभाग

1)एकात्मिक बाल विकास सेवा योजना

2) मनोधैर्य योजना.

3) राजीव गांधी सबला योजना

4) बेटी बचाओ-बेटी पढाओ योजना

5)माझी कन्या भाग्यश्री योजना

6) बाल संगोपन योजना

7) बाल सल्ला केंद्र

8) निराश्रित महिलांसाठी आधार गृहे

9)अत्याचारग्रस्त पीडित महिलांसाठी सावित्री बाई फुले बहुउदशिय महिला केंद्र

10) महिला समपदेश केंद्र शुभमंगल

11)शुभ मंगल सामूहिक विवाह योजना

12)अनाथालय महिला स्वीकृती केंद्रे आणि

संरक्षित गृहे यामधील .

13) निराधार आणि परित्यक्त्या

विधवांच्यामुलींच्या विवाहाकरीता अनुदान